प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, समिति ने 15 अक्टूबर तक मांगे सुझाव
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रायपुर (चैनल इंडिया)। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों को संविधान के एक समान दायरे में लाने के उद्देश्य से एक विशेष 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने अब आम जनता, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए।
यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। इसके अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्यप्रदेश में भी इसे लागू किया जा चुका है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ यूसीसी को अपनाने वाला देश का पांचवां राज्य बनने जा रहा है। समिति ने शासकीय व गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों सहित सभी नागरिकों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने विचार और राय अनिवार्य रूप से जमा करने की अपील की है। नागरिक अपने सुझाव भेज सकते हैं:
