स्वतंत्रता दिवस पर CM साय की बड़ी घोषणाएं: 6,671 स्कूलों में बेटियों के लिए बनेंगे नए शौचालय, 1,235 पदों पर भर्ती का ऐलान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू करने की घोषणा करते हुए प्रदेश के 6,671 शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नए शौचालय बनाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासी क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, अधोसंरचना और सुशासन से जुड़ी कई योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। 

‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरुआत

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने बालिकाओं की सुविधा और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के 6,671 शासकीय स्कूलों में छात्राओं के लिए नए शौचालय बनाए जाएंगे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ के माध्यम से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे।

बस्तर में विकास को सरकार ने बताया प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बस्तर के विकास और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति, विश्वास और विकास का वातावरण तैयार हो रहा है।

सरकार के अनुसार, ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के जरिए 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है।

‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। वहीं करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ तैयार की गई है। 

किसानों के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जा रहा है।

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत 15 हजार रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 1,988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

सिंचाई के लिए 11 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। ‘सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना’ के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इंद्रावती नदी पर करीब 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाने की योजना है। इससे करीब 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की बात कही गई है।

24.50 लाख आवास स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 24 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं।

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से 73 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिलाओं के खातों में 19,444 करोड़ रुपए ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत अब तक 19,444 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए हैं। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती पर जोर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस में 7 हजार युवाओं की भर्ती की गई है। वहीं शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के 3,946 पदों तथा बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

NEET, JEE, CLAT, रेलवे, SSC, बैंकिंग, PSC और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘CG Assistance for Competitive Exam’ योजना शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई।

इसके अलावा चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। 

500 करोड़ रुपए का AI मिशन

छत्तीसगढ़ को भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी दी है।

इसके तहत 100 AI डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने की योजना है। सरकार के अनुसार छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाने की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी।

निवेश प्रस्तावों से रोजगार की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश को अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे करीब 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

नवा रायपुर में प्रस्तावित प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई से 4,600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की भी जानकारी दी गई।

ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में आयोजित समिट के दौरान 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश में 90 हजार से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं।

दूरस्थ क्षेत्रों में ढाई वर्षों के दौरान 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं भारतनेट 3.0 के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

सुशासन और डिजिटल सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया गया है। CM हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 80 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है, जबकि सेवा सेतु पोर्टल के जरिए 700 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

7,524 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ स्थापित कर ग्रामीणों को डिजिटल और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई।

पर्यटन और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की बात कही। चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और वहां टेंट सिटी बनाने की योजना है। वहीं सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ के निर्माण तथा लोककला के संरक्षण के लिए ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ शुरू करने का निर्णय भी बताया गया।

‘विकसित छत्तीसगढ़’ का संकल्प

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों का सामूहिक लक्ष्य है। उन्होंने एकजुट होकर राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के मूल्यों से प्रेरणा लेकर और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के जरिए विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जाएगा।