डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भ्रष्टाचार पर की बड़ी कार्रवाई, 13 अधिकारी निलंबित

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भ्रष्टाचार पर की बड़ी कार्रवाई, 13 अधिकारी निलंबित

बीजापुर की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमियता,संबंधित ठेकेदारों से वसूली और एफआईआर के निर्देश

अधूरी सड़कों का जिम्मा सरकार ने उठाया, बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर, मार्च 2027 तक निर्माण पूर्ण करने के निर्देश

रायपुर। कांग्रेस शासन काल में अधिकारियों और नेताओं को यह विश्वास ही नहीं था कि कभी नक्सलवाद समाप्त हो पाएगा। यह सोचकर उन्होंने बस्तर के नक्सल प्रभावित ग्रामों में बिना सड़क बने ही, मॉनिटरिंग के लिए बने पोर्टल में कार्य की पूर्णता दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। अब जब नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो इन सड़कों की जांच की गई तो गंभीर अनियमियताएं निकलकर सामने आ रहीं हैं। ऐसे भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और बीजापुर में बिना सड़क बने भुगतान के मामले में 19 करोड़ 17 लाख रूपए की अनियमियता पर 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप अभियंता शामिल हैं। सेवानिवृत्त हो चुके जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लेकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उजागर हो रहा है। बीजापुर के गुदमा-आरामंगी, पोकरम दुडुम, चेरपाल पदमुर, गुडनगुर, एनएच16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा, कुमडेर जैसे कितने ही नक्सल प्रभावित गांव जिनको मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी थी। वहां निर्माण कार्य अधूरे रह गए, लेकिन सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कार्य की पोर्टल में प्रगति दर्ज होती रही और पूरा भुगतान भी हुआ पर सड़कें कभी गांवों तक पहुंची ही नहीं।

*कागजों में दौड़ती रहीं सड़कें, जमीन पर निर्माण अधूरा और करोड़ों का भुगतान*

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में बेहद गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही कार्य पाया गया वो भी स्तरहीन। मिट्टी एवं मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में लगभग 19 करोड़ 17 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान का होना पाया गया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज जानकारी में बड़ा अंतर रहा। उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भ्रम में रखा गया। भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति दर्ज होती रही सड़कें बनी 100 मी. भी नहीं और पोर्टल में रोजाना बढ़ाकर आंकड़ा दर्ज किए गए। पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में देश में अव्वल होने का गाल बजाते नहीं थकते थे कांग्रेस के नेता। कई सड़कें बनी ही नहीं और कार्य पूरा कहकर भुगतान किया गया।

*भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा प्रहार, 13 अधिकारी निलंबित*
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। निर्माण कार्यों और भुगतान में सामने आई अनियमितताओं को लेकर 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। जिसमें तत्कालीन 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप अभियंता शामिल हैं। इनमें तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर, जितेंद्र कुमार मेश्राम, तात्कालीन सहायक अभियंता एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू, चन्द्रकांत भगत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन उप अभियंता में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी एवं तस्वीर कुमार गोंड को निलंबित किया गया है। इस मामले में और भी अधिकारियों की भूमिकाओं पर जांच प्रक्रियाधीन है।

 इसमें तत्कालीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई संचालित की जा रही है। जिसमें तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के आर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे, पी एम साहू के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। हर दोषी और जिम्मेदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

*ठेकेदारों से करोड़ों की वसूली और एफआईआर के निर्देश*
 सड़क निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान के संबंध में 15 ठेकेदारों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एम.एस.आर. कंस्ट्रक्शन, मेसर्स कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्रींग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स धनगल बिल्डर्स, मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन, मेसर्स मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन, मेसर्स रविन्दर सिंह ढिल्लन सहित अन्य संबंधित फर्म और ठेकेदार शामिल हैं।

      विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने और राशि जमा नहीं करने वाले संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अन्य संबंधित निर्माण कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की राशि की पुनर्गणना कर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

*अधूरी सड़कों को पूरा करने का जिम्मा लिया सरकार ने*
       उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल अनियमितताओं को उजागर कर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन गांवों के लोग वर्षों से सड़क की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां सड़क निर्माण पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने अपने कंधों पर ली है। उन्होंने बताया कि बीजापुर की इन 24 सड़कों के साथ ही बस्तर के अन्य अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी नियमित अंतराल पर मैदानी निरीक्षण कर सड़कों की वास्तविक स्थिति, निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करेंगे। उन्हें निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

       इसी प्रकार बस्तर संभाग की अधूरी 148 अपूर्ण सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

*कांग्रेस ने नक्सलवाद के भय में उलझाए रखा बस्तर को श्री शर्मा*

       उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक सोच ने बस्तर को नक्सलवाद के भय और पिछड़ेपन में उलझाए रखा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बस्तर को नक्सलवाद के भय से मुक्त कर शांति, सुरक्षा और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाना, आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास के नए अवसर पैदा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

  विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के लोगों ने नक्सलवाद का दंश बहुत सहा है। अब उनके विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस राज में सड़कें कागजों में दिखाकर भुगतान करने की जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उनकी पूरी जवाबदेही तय होगी। बस्तर की जनता के हिस्से की सड़क अब कागजों पर नहीं, जमीन पर बनकर तैयार होगी। विकास के नाम पर निकाले गए एक-एक रुपए का हिसाब होगा और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।