कुम्हारी नाके पर अप्रैल तक लगेगा टोल टैक्स

- रायपुर-दुर्ग मार्ग पर राहत नहीं

- भारतमाला बायपास में देरी से मियाद बढ़ी

रायपुर (चैनल इंडिया)। रायपुर-दुर्ग के बीच सफर करने वालों को कुम्हारी टोल प्लाजा पर अब सात अप्रैल 2027 तक टोल टैक्स देना होगा। रायपुर-दुर्ग भारत-माला बायपास परियोजना में करीब एक साल की देरी के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने मौजूदा टोल वसूली की अवधि भी एक वर्ष बढ़ा दी है। इसके लिए 63 करोड़ रुपए में नया ठेका दिया गया है।

भारत-माला परियोजना के तहत बन रहे रायपुर-दुर्ग बायपास के शुरू होने के बाद ही कुम्हारी टोल प्लाजा बंद किया जाना है। लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी और शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन पुल की लंबाई 500 मीटर से बढ़ाकर 630 मीटर किए जाने से परियोजना की समय-सीमा मार्च 2027 तक खिसक गई है। ऐसे में तब तक वाहन चालकों की जेब पर भार बढ़ गया। 

जानकारी के अनुसार 92.5 किलोमीटर लंबा छह लेन का यह आर्थिक कॉरिडोर दुर्ग से आरंग के तारागांव तक बनाया जा रहा है। सड़क का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और फिलहाल अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य चल रहे हैं। एनएचएआई के मुताबिक पुल के विस्तारित हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद मार्च 2027 तक पूरे कॉरिडोर को चालू करने का लक्ष्य है।  एनएचएआई, रायपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया कि शिवनाथ नदी पर पुल की लंबाई बढ़ाने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बायपास शुरू होने के बाद ही वर्तमान टोल वसूली बंद होगी।

बायपास शुरू होने के बाद दुर्ग से नई राजधानी की दूरी करीब 20 किलोमीटर कम होकर लगभग 55 किलोमीटर रह जाएगी। अभी रायपुर शहर से होकर दूरी 70-75 किलोमीटर पड़ती है। इससे यात्रा समय और ईंधन की बचत होगी। रायपुर-दुर्ग फोरलेन पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। परियोजना में छह बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 167 पुलिया, दो फ्लाईओवर और 39 अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। 
इस मार्ग पर वाहनों की डिजाइन स्पीड 100 किमी प्रति घंटा होगी।

रोज गुजरते हैं 50 हजार वाहन, साल भर में 60 करोड़ वसूली
कुम्हारी टोल प्लाजा से रोजाना औसतन 50 हजार वाहन गुजरते हैं। इनसे प्रतिदिन करीब 17 लाख रुपए टोल वसूला जाता है। यानी सालभर में इस नाके से करीब 85 करोड़ रुपए की टोल वसूली की जा रही है। अभी प्रति कार 25 रुपए और ट्रक पर 180 रुपए टोल शुल्क लिया जाता है। जबकि अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग दरें लागू हैं।