NEET पेपर लीक विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; टेलीग्राम चैनलों पर लगा बैन रहेगा बरकरार

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से जुड़े विवादों और अनधिकृत सामग्री के प्रसार को रोकने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नीट परीक्षा से संबंधित संदिग्ध और नियमों का उल्लंघन करने वाले टेलीग्राम (Telegram) चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से साफ इनकार कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और कॉपीराइट कानूनों की रक्षा सर्वोपरि है, और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

क्या था पूरा मामला?

पिछले दिनों नीट (NEET) परीक्षा के दौरान पेपर लीक की आशंकाओं, अनधिकृत रूप से स्टडी मटेरियल और प्रश्नपत्रों की अनधिकृत बिक्री तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैलाए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद कुछ विशिष्ट टेलीग्राम चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की गई थी।

इस प्रतिबंध के खिलाफ प्रभावित पक्षों या चैनल संचालकों द्वारा कोर्ट का रुख किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इन चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इससे कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख और टिप्पणी

मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा:

• नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: जिन टेलीग्राम चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वे प्रथम दृष्टया कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने और परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों व सामग्रियों का अवैध प्रसार करने में संलिप्त पाए गए हैं।

• गोपनीयता और सुरक्षा जरूरी: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक 'नीट' की प्रतिष्ठा और छात्रों का भविष्य दांव पर होता है। ऐसे में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध गतिविधियों या भ्रम फैलाने का जरिया बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने टेलीग्राम को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की आड़ में ऐसी अवैध गतिविधियों को संरक्षण न दें और जांच एजेंसियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

फैसले का छात्रों और व्यवस्था पर असर

दिल्ली हाई कोर्ट के इस कदम को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कड़ाई लाने की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

• अवैध सामग्री पर रोक: इस फैसले के बाद टेलीग्राम पर बिकने वाले या शेयर होने वाले फर्जी प्रश्नपत्रों, लीक मटेरियल और अनधिकृत स्टडी गाइड्स के नेटवर्क पर पूरी तरह से नकेल कसेगी।

• छात्रों को सलाह: कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भी छात्रों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे संदिग्ध चैनलों के झांसे में आने से बचें और केवल आधिकारिक व प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।