NHM कर्मचारियों को बड़ी राहत: रुका वेतन मिलेगा, 27% वेतन वृद्धि और ट्रांसफर नीति लागू करने की घोषणा
रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों को बड़ी सौगातें दीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हड़ताल अवधि के दौरान रुके वेतन के भुगतान की घोषणा की, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने लंबित वेतन वृद्धि, मेडिकल अवकाश और ट्रांसफर नीति समेत कई मांगों को मंजूरी देने की जानकारी दी।
गौरतलब है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 33 दिनों तक हड़ताल पर रहे थे। लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सरकार की घोषणाओं के बाद कर्मचारियों में उत्साह देखा गया।
27 प्रतिशत वेतन वृद्धि और मेडिकल अवकाश को मंजूरी
महासम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एनएचएम कर्मियों को 30 दिनों का मेडिकल अवकाश देने की घोषणा भी की गई।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के ग्रेड पे संबंधी विषयों के अध्ययन और समाधान के लिए एक समिति गठित की गई है। वहीं कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में दावा-आपत्ति का प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
ट्रांसफर नीति होगी लागू
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ट्रांसफर नीति लागू की जा रही है। इससे स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और कर्मचारियों को कार्यस्थल संबंधी राहत मिलेगी।
बीमा और शिक्षा सहायता का भी ऐलान
सरकार ने सभी एनएचएम कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने की घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके परिवार को अधिकतम 1 करोड़ 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 5-5 लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
कोरोना काल में निभाई अहम भूमिका : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनएचएम कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एनएचएम कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाईं और संकट के समय मजबूती से खड़े रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम किया जा रहा है।
प्रमुख घोषणाएं एक नजर में
* हड़ताल अवधि के दौरान रुके वेतन का भुगतान
* 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि लागू
* 30 दिनों का मेडिकल अवकाश
* ग्रेड पे के लिए समिति का गठन
* कार्य मूल्यांकन में दावा-आपत्ति का प्रावधान
* ट्रांसफर नीति लागू
* सभी एनएचएम कर्मचारियों का बीमा कवरेज
* निधन की स्थिति में 1.40 करोड़ रुपये तक सहायता
* बच्चों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता
महासम्मेलन में मौजूद कर्मचारियों ने सरकार की घोषणाओं का स्वागत करते हुए इसे उनके हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। कर्मचारियों का कहना है कि इन फैसलों से न केवल उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी और अधिक मजबूती मिलेगी।
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