देश-दुनिया के पर्यटक छत्तीसगढ़ आने लगें तो व्यापार खिल उठेगा
बजट पूर्व चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी के सुझाव
रायपुर (चैनल इंडिया)। छत्तीसगढ़ में व्यापार और व्यापारियों के हित की बात करें तो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का नाम अग्रणी है। लगातार व्यापार और व्यापारियों के हित में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले बजट में केंद्र और राज्य सरकार को चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को प्रमुखता से शामिल किया गया। इससे देश और प्रदेश की इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ की आवाज को गंभीरता से सुना था। इस बार भी सुना जाएगा और काफी कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। इस बार भी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स को उम्मीद है कि उनके सुझावों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। बजट को लेकर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी से चैनल इंडिया की खास चर्चा हुई। उन्होंने अपनी बातें रखी।
नववर्ष में व्यापार और व्यापारियों के हित मे चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का क्या विजन है ?
हमारी आवाज चैनल इंडिया के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार तक जानी है। निश्चित रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है और व्यापारियों का हमेशा चिंतन करती है। इसी कड़ी में हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम अपना सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान आगामी बजट 2026-27 के लिए दिए हैं। एक फरवरी को देश का बजट आएगा। हमारी चाह है कि हमने जो बजट में सुझाव दिए हैं उन्हें शामिल किया जाए।
छत्तीसगढ़ चेंबर द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं ?
सबसे पहले बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट व्यापारी वर्ग के लिए है, सीसी लिमिट के रेट है, व्यापारी लोन है ,कई बैंक 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 11 प्रतिशत करते हैं, इन्हें कंसीडर करके एक फिक्स अमाउंट 5 से 6 परसेंट के बीच में होना चाहिए। इससे व्यापारियों के अंदर एक राहत होगी और व्यापार बढऩे की पूरी संभावना है।
इनकम टैक्स का प्रावधान चेंज होना चाहिए। यदि इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया जाए तो देश के अंदर जो काला धन बहुत सालों से रुका हुआ है वह बाहर आएगा। यदि इनकम टैक्स के प्रावधान में चेंज कर जीएसटी को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारे व्यापार के अंदर बड़ी ग्रोथ आएगी। 200 से 1000 परसेंट तक सेल बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स के प्रावधान में चेंज होने से जो नुकसान की भरपाई होगी, वह जीएसटी के ग्रंथ से पूरी होगी।
जीएसटी में जो व्यापारी 5 लाख के ऊपर का टैक्सेशन अदा करता है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अतिरिक्त लाभ वाली योजना लानी चाहिए। इससे दुकानदारों पर आकर्षण होगा और अधिक से अधिक टैक्स अदा करेंगे। इसमें व्यापारियों के लिए मेडिकल में छूट, हवाई यात्रा में छूट,बच्चों के एजुकेशन में छूट मिलनी चाहिए।
गोल्ड के व्यापार में एक परसेंट से ज्यादा जीएसटी नहीं लगनी चाहिए
मोबाइल एक आवश्यक श्रेणी में आता है। मोबाइल को भी 5 प्रतिशत की जीएसटी दायरे के अंदर आना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बजट के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे ?
हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के व्यापार विकास के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे प्रावधान के अंतर्गत योजनाएं हैं, उन्हें लागू करना चाहिए। शहर के अंदर हम पर मेडिकल और बाहर के पर्यटन को कैसे ला सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का व्यापार ग्रोथ हो। आज भी बच्चे एजुकेशन के लिए हैदराबाद जाते हैं। हम एजुकेशन हब को प्रोत्साहन दे सकते हैं। बाहर के पर्यटकों को रायपुर छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा लाने से छत्तीसगढ़ का व्यापार और व्यापारियों का विकास होगा।
राजधानी रायपुर के व्यावसायिक क्षेत्र को यातायात की समस्या से कब निजात मिलेगा ?
हम लगातार मांग करते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि रायपुर की जो हमारी ट्रांसपोर्ट गंज मंडी है, उसको सर्वप्रथम शहर के बाहर करना चाहिए। डूमरतराई के आसपास जमीन अलाट करके वहां पर व्यवस्थापन करना चाहिए। आज भी जो डूमरतराई मंडी बाहर है या जितनी भी होलसेल की मंडियां बाहर हो चुकी है, उनका सामान वहां से लदकर रायपुर शहर में आता है। इससे ट्रैफिक की बड़ी परेशानी होती है। हमने लगातार सरकार से मांग की है ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से होना चाहिए। सबसे पहले डूमरतराई मार्केट में ट्रांसपोर्ट शिफ्ट कर देना चाहिए। साथ ही जो ठेले लगते हैं, ऑटो चलते हैं एक लिमिट होना चाहिए। शहर में ऑटो की लीमिटेशन तय करनी चाहिए। अधिक ऑटो की संख्या बढऩे से ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ा रही है।
2026 व्यापार और व्यापारियों के हित में कैसे खास होगा ?
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार और डबल इंजन की सरकार हमारे देश में है। लगातार विष्णुदेव साय सरकार सरकार औद्योगिक क्षेत्र और नई राजधानी में कार्य कर रही है। इससे रोजगार की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। बाहर की पब्लिक यहां पर ज्यादा आएगी तो इससे व्यापार होने की ज्यादा संभावना है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से दिख रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। सिंगल विंडो का सिस्टम लाना है। इस तरह का जो प्रावधान राजधानी में ला रहे हैं, इससे व्यापार की ग्रोथ शत प्रतिशत होगी।

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