सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ट्राई (TRAI) के नियमों में संशोधन पर जोर दिया

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उपभोक्ता अधिकारों की वकालत की; इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान के बीच टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही और 'बिजली के मीटर की तरह' बिलिंग की मांग की

नई दिल्ली। बार-बार होने वाली इंटरनेट कटौती और बिना किसी मुआवजे के उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल (भाजपा) ने लोकसभा में जनहित का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जमीनी स्तर की गंभीर शिकायतों को रेखांकित करते हुए, अग्रवाल टेलीकॉम दिग्गजों की सख्त जवाबदेही और जनता के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं की बिलिंग में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव दे रहे हैं।

आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है। भारत में, 2024-2025 में प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा उपयोग बढ़कर 27.5 GB से 36 GB के बीच पहुँच गया, जो दुनिया भर में सबसे ऊँचे आँकड़ों में से एक है। इस भारी निर्भरता के बावजूद, आम नागरिक लगातार खराब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस समय बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के उपयोगकर्ताओं की ओर से आ रही वास्तविक शिकायतों और परेशानी भरे संदेशों से भरे पड़े हैं। उपभोक्ता बेहद परेशान करने वाली स्थितियों की शिकायत कर रहे हैं: महीने में 5 से 6 दिन तक कनेक्शन पूरी तरह से ठप हो जाना, जिसे वे अब एक "मासिक रस्म" मानने लगे हैं; वहीं, एक अन्य उपयोगकर्ता को 12 से 48 घंटे तक लगातार नेटवर्क ठप रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी शिकायतें (सपोर्ट टिकट) अक्सर बिना किसी वास्तविक समाधान के ही बंद कर दी जाती हैं। ग्राहकों के काम के ज़रूरी घंटे और कनेक्टिविटी बर्बाद हो रही है, फिर भी उन्हें पूरे महीने का टैरिफ (बिल) चुकाने का बोझ उठाना पड़ रहा है।

18वीं लोकसभा के सातवें सत्र के दौरान नियम 377 के तहत इस व्यापक सार्वजनिक परेशानी को संबोधित करते हुए, सांसद अग्रवाल ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 पर विधायी ध्यान आकर्षित किया।

लोकसभा में अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा: "मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए, सेवा गुणवत्ता (QoS) विनियम, 2024 में संशोधन किया जाए और ब्रॉडबैंड की चार्जिंग को बिजली मीटरिंग की तरह लागू करके इसे वास्तव में जन-हितैषी बनाया जाए।"

उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए, अग्रवाल ने एक अत्यंत व्यावहारिक और नागरिक-प्रथम समाधान प्रस्तावित किया: ब्रॉडबैंड का बिल ठीक बिजली की तरह होना चाहिए। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि जिस तरह बिजली कटौती के दौरान बिजली का मीटर चलना बंद हो जाता है—चाहे व्यवधान एक सेकंड के लिए हो या पूरे दिन के लिए—उसी तरह किसी भी सर्विस डाउनटाइम के दौरान ब्रॉडबैंड बिलिंग भी रुकनी चाहिए।