प्रदेश में पॉलिसी से लेकर परिणाम तक सांय-सांय

महिलाओं के नाम सम्पति खरीदने पर पंजीयन में 50 प्रतिशत की छूटअ

बूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी व दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज

रायपुर (चैनल इंडिया)। छत्तीसगढ़ गठन (वर्ष 2000) के बाद से राज्य के बजट में ऐतिहासिक 35 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का बजट पांच हजार करोड़ से एक लाख 72 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस मौके पर वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि महिलाओं के नाम पर सम्पति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया गया। इस मौके पर वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर और सरगुजा का भाग्योदय हो रहा है। प्रदेश में पॉलिसी से लेकर परिणाम तक सांय-सांय हो रहा है।
ुप्रमुख घोषणाएं

- नोनी योजना के तहत अब लडकियों के 18 वर्ष होने पर डेढ़ लाख रुपए

- बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी

- दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

 बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

- सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान-

बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती

- बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान

- बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान

- बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान

- बस्तर फाइटर्स के 1,500 पदों का सृजन

 छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोडऩे के उद्देश्य से सीजी वायु योजना की शुरुआत। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान 

- राज्य राजधानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने शुरुआती तौर पर 68 करोड़ का प्रावधान

 मुख्यमंत्री द्रुतगामी सडक़ योजना के लिए 200 करोड़ की राशि का प्रावधान 

 मितानिन कल्याण योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है

- राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथिक कॉलेज

- इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान 

- कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज

 10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा

 206 गांव को शहरों से जोडऩे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान

रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

 रायपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए सर्वे एजेंसी तय

- सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का प्रावधान

पांच नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान

- एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

- मेगा परीक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है

- दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी खोले जाने का प्रस्ताव

मील का पत्थर साबित होगा: सीएम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर निर्णय जनसेवा की भावना से लिया जाए और उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज का बजट हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होगा और प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अपने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आज बजट प्रस्तुत होने से पूर्व, विधानसभा परिसर स्थित सभाकक्ष में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के विकास, जनकल्याण और प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।