लगभग एक दशक बाद मंत्रालय संघ को शासन से मिली मान्यता, कर्मचारियों के हितों को मिलेगा संस्थागत मंच
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रायपुर। लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद मंत्रालय संघ को राज्य शासन द्वारा पुनः मान्यता प्रदान की गई है, जिसे मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस मान्यता से कर्मचारियों की समस्याओं, सुझावों एवं सेवा संबंधी विषयों को अब शासन स्तर पर संस्थागत रूप से प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ हो सकेगी।
संघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मान्यता कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि संघ सदैव नियमों के अनुरूप, सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहेगा।
संघ द्वारा अपने सभी सदस्यों से संगठन की एकजुटता बनाए रखने तथा सेवा हित एवं प्रशासनिक गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई है। पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मान्यता से कर्मचारियों और शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
