पुनर्वास नीति की हुई समीक्षा, पुलिस और जिला प्रशासन के समन्वय से मिलेंगी शासकीय नौकरी
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कोंडागांव से संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट।
कोंडागांव। पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के आपसी समन्वय से पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुनर्वास नीति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में नक्सल हिंसा से पीड़ित परिजनों को शामिल कर उनसे विशेष चर्चा की गई।
परिजनों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत् प्रदाय सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया एवं नक्सल हिंसा से पीड़ित परिजनों के पात्र हितग्राहियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत प्रदाय शासकीय नौकरी व अन्य सुविधाए प्रदाय किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त कर हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समझाइश दी गई है। नक्सल हिंसा से पीड़ित हितग्राहियों का प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय की ओर से पत्र व्यवहार किया जाएगा, जिससे हितग्राहियों को पुनर्वास नीति के तहत् सुविधाए प्रदाय की जा सके।
बैठक में मौजूद रहे
इस दौरान सतीश भार्गव उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) कोण्डागांव, लक्ष्मण सिंह पोटाई उप पुलिस अधीक्षक (डीआरजी/बस्तर फाईटर्स) कोण्डागांव, डॉ. रेषमा खान, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जिला कोण्डागांव, भुनेष्वर नाग प्रभारी नक्सल सेल, अनुराग सिन्हा, मण्डल संयोजक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जिला कोण्डागांव उपस्थित थे।
